उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन

 

  पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान र संघीय संरचना अनुकूल मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणाली निर्देशित हुनु पर्दछ । शिक्षामा समतामूलक अवसरको सुनिश्चितता तथा जीवनोपयोगी, सुसंस्कृत, आधुनिक एवम् प्रविधिमैत्रीशिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्तितयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन योगदान पुर्‍याउनु शिक्षा प्रणालीको मूल लक्ष्य हो ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वपरिवेश अनुकूल उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय विकास र गरीवी निवारणमा मद्दत पुर्‍याउन; प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न; सामाजिक न्याय र समताको आधारमा परम्परागत मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न; र रोजगारीको अवसर बृद्धि,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पुर्‍याउन दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्षम जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षाको प्रभावकारी भूमिका पहिचान गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोणनिर्माण गरीनेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्ननेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०७५/०३/३२ को निर्णयबाट उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको छ ।

 

          उद्देश्य

संघीय संरचनामा आधारित लोकतान्त्रिक एवम् समावेशी समानतामूलक समाज निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतलाई समेट्ने गरी शिक्षाको भावी नीति, रणनीति र संरचनासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

          कार्यादेश (Terms of Reference)

१.    शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र ।

२.    प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्चशिक्षाका विषयवस्तुहरू सम्बन्धी नीति,रणनीति र संरचना ।

३.    जीवनोपयोगी शिक्षा,अनौपचारिकशिक्षा,खुलाशिक्षा,परम्परागत शिक्षा,विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा,निरन्तर शिक्षा, जीवनपर्यन्त शिक्षा,पूर्वज्ञान व्यवस्थापन शिक्षा             (Prior Knowledge),लगायतका बैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी नीति,रणनीति र संरचना ।

४.    प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति,रणनीति र संरचना ।

५.    राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप,पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास नीति र मूल्याङ्कन प्रणालीसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्यनीति ।

६.    परीक्षा तथा मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्रसम्बन्धी नीति र संरचना ।

७.    राष्ट्रिय आवश्यकता र शिक्षाका परियोजनाहरू र तिनका कार्यक्षमता सहितको समग्र विश्लेषणात्मक मार्गचित्र ।

८.    राष्ट्रियस्तरमा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणसम्बन्धी नीति र रणनीति ।

९.    शिक्षामा लगानी र उत्पादनसम्बन्धी नीति र रणनीति ।

१०.  शिक्षामा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र रणनीति ।

११.  राष्ट्रिय शिक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षेत्रगत एवम् उपक्षेत्रगत खर्च र त्यसको लागत—लाभको यथार्थ विश्लेक्षण ।

१२.  शिक्षा र व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी अन्य समसामयिक विषयवस्तुहरू ।

 

          समयसीमा

आयोगले कार्य थालनी गरेको मितिले ४ (चार) महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।